हमारे संविधान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अ. भाग IX ब. भाग X स. भाग XI द. भाग XII उत्तर- अ व्याख्या- संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 24 अप्रैल, 1993 Read more…
ओपिनियन पेाल Opinion Poll – जब चुनावों से पूर्व या चुनावों के दौरान संचार माध्यम विभिन्न लोगों की राय जानकारी किसी दल या प्रत्याशी की जीत-हार का दावा करता है, तो इसे ‘ओपिनियन पोल’ कहते हैं। इसमें मतदाताओं के बीच राय-शुमारी की जाती है। एक्जिट पोल Exit Poll- निकासी मतदान Read more…
1 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर ‘नीति आयोग’ (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान National Institution for Transforming India) की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च, 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव Read more…
भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए- पिनाकी चंद्र घोष हमारे देश में 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विरूद्ध नागरिकों की शिकायतों को सुनने एवं प्रशासकीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की Read more…
· राष्ट्रपति को आपातकाल से सम्बन्धित तीन प्रकार की शक्तियां प्राप्त है – राष्ट्रीय आपात: अनुच्छेद 352 · युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। · 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल Read more…
प्रधानमंत्री केबिनेट मंत्री विभाग के प्रमुख राज्यमंत्री स्वायत्त प्रभार उपमंत्री मंत्रिपरिषद की संरचना:- प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मन्त्रियों जिनमें केबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं। इनके समूह को मन्त्रिपरिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छे 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति करता है Read more…
मूल कर्त्तव्य Fundamental Duty जब भारत में संविधान लागू किया गया तब भारतीय नागरिकों के केवल मूल अधिकार ही प्रदान किये गये थे, मूल कर्त्तव्यों को उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्त्तव्यों Read more…
संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैण्ड के संविधान से ग्रहण किया। निदेशक तत्वों की विशेषताएं राज्य की नीति के निदेशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, Read more…
दिसम्बर, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने का भारतीय संविधान के निर्माण पर भारी प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने समानता, स्वतंत्रता, धर्म, शिक्षा इत्यादि से संबंधित इस प्रकार के कई अधिकारों को संविधान के भाग-3 में शामिल किया और सर्वोच्च न्यायालय Read more…
1 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर ‘नीति आयोग’ (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान National Institution for Transforming India) की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च, 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के Read more…