प्रधानमंत्री के कार्य

  प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों (कैबिनेट, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री) के समूह को मंत्रिपरिषद् कहा जाता है। मंत्रिपरिषद् की रचना के विभिन्न चरण हैं— प्रधानमंत्री की नियुक्ति — अनुच्छेद 75(1) के …

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पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित अन्य समितियां

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित अन्य समितियां अशोक मेहता समिति, 1977 की सिफारिशें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाय अर्थात् ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायते …

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प्रस्तावना (Preamble)

हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया है जिससे संविधान की क्रियान्वति तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के …

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भारतीय संविधान की विशेषताएं

Salient Features of Indian Constitution – सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संविधान (Sovereign Constitution) –भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान …

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राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

अ. राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है ब. राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है स. राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक द. सत्ता पक्ष …

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राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया?

01. राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अ. मुख्यमंत्री द्वारा ब. विधानसभा सदस्यों द्वारा स. राष्ट्रपति द्वारा द. प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर- से 02. निम्न कथनों में से कौन …

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भारत सरकार अधिनियम, 1858

क्राउन शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1857 ई. के विद्रोह के शांत होने के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में …

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भारत का संवैधानिक विकास: चार्टर एक्ट 1813, 1833

1813 का चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कम्पनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसके चीन के व्यापार का तथा चाय के व्यापार का …

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भारत का संवैधानिक विकास: पिट्स इंडिया एक्ट

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 निदेशक अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। कंपनी के सार्वजनिक मामलों तथा भारत के प्रशासन कार्य को ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च नियंत्रण के …

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1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट Regulating act

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट Regulating act लॉर्ड नार्थ ने संसद में कम्पनी के ऋण के प्रार्थना-पत्रों की जांच के लिए संसद की एक प्रवर समिति नियुक्त की। इसका अध्यक्ष वरगायन …

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