- 1 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर ‘नीति आयोग’ (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान National Institution for Transforming India) की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई।
- ज्ञातव्य है कि योजना आयोग का गठन भी 15 मार्च, 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से ही किया गया था।
नीति आयोग का संघटन इस प्रकार निर्धारित किया गया है-
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- शासी परिषद: यह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के उप राज्यपालों से मिलकर बनेगी।
क्षेत्रीय परिषदें: ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों जो एक से अधिक राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करते हों, के संदर्भ में ये परिषदें आवश्यकता-आधार और विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित की जाएंगी।
इसमें सम्बन्धित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होंगे।
विशेष आमंत्रित: नीति आयोग में संबद्ध कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, विशेष जानकार और पेशेवर विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा:
अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री) के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अग्रलिखित शामिल हैं –
- उपाध्यक्ष – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, डॉ. राजीव कुमार।
पूर्णकालिक सदस्य – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। - अंशकालिक सदस्य – अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन क्षमता में सदस्य जो कि चक्रीय आधार पर होंगे।
पदेन सदस्य – प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी – प्रधानमंत्री द्वारा नियत कार्यकाल के लिए, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को सीईओ (श्री अमिताभ कांत) नियुक्त किया जाएगा।
पूर्णकालिक सदस्य
- श्री वी.के. सारस्वत
- प्रो. रमेश चंद
- डॉ. वी.के. पॉल
पदेन सदस्य
- श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
- श्री अमित शाह, गृह मंत्री
- श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री
- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर; कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री।
विशेष आमंत्रित
- श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
- श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
- श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
- श्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री अमिताभ कांत