भारत का संवैधानिक विकास: पिट्स इंडिया एक्ट

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 निदेशक अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। कंपनी के सार्वजनिक मामलों तथा भारत के प्रशासन कार्य को ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च नियंत्रण के अधीन लाया गया था। इस अधिनियम ने छः कमिश्नरों वाला एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसमें दो केबिनेट मंत्री भी Read more…