राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना Mukhyamantri Chiranjivi Svasthya Bima Yojana


मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई?
— 1 मई, 2021 को

  • इस योजना का पैकेज 10 लाख रुपये 1 अप्रैल, 2022 को किया गया।
  • योजना में बीमित परिवारों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है।
  • योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।
  • योजना के अंतर्गत जन आधार डाटाबेस से जुड़े/रजिस्टर्ड वे परिवार हैं जो नि:शुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में रजिस्टर्ड हुए हैं।
  • नि:शुल्क श्रेणी में एनएफएसए के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं कोविड—19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार शामिल हैं।
  • शेष परिवार प्रीमियम के 50 प्रतिशत यानी 850 रुपये का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं।
  • कॉकलियर इंप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को देय 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त है।
  • योजना में 834 राजकीय एवं 899 प्राइवेट हॉस्पिटल संबद्ध है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना Mukhyamantri Nishulk Nirogi Rajasthan Yojana


मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब शुरू की गई?
— 1 मई, 2022 को

  • राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं पूर्णत: नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
  • योजना में 1594 दवाइयों तथा 1113 सर्जिकल्स एवं सूचर्स को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफार्म वितरण योजना

Mukhyamantri Nishulk Uniform Vitran Yojana


मुख्यमंत्री नि:शुल्क यूनिफार्म वितरण योजना कब शुरू की गई?
— 29 नवंबर, 2022 को

योजना की विशेषता

  • राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए योजना प्रारंभ की।
  • योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता एवं एकरूपता आयेगी तथा अनुशासनात्मक परिवेश का विकास होगा।
  • योजना के अंतर्गत 67.58 लाख विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म के दो सैट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
  • यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु 200 रुपये प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है।
  • योजना के क्रियान्वयन में 500.10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

Mukhyamantri Bal Gopal Yojana


मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई?
— 29 नवंबर, 2022 को प्रारंभ

  • मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि और आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) को पाउडर मिल्क से तैयार दूध 29 नवंबर, 2022 से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
  • योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय (संस्कृत विद्यालय सहित) एवं मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के 69.22 लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के बाद पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जा रहा है।
  • कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 एमएल एवं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 200 एमएल दूध उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022—23 के लिए 476.44 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana


मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई?
— दिसंबर, 2019 में

  • इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है।
  • प्रदेश में नये उद्यमों की स्थापना एवं पर्वू स्थापित उद्यमों के विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।
  • योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र है।
  • योजना के अंतर्गत 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर 18,998 आवेदकों को 4547.76 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये।

राजस्था निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)—2019 एवं 2022

  • राज्य में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई रिप्स—2019 योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों के 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए।
  • राज्य सरकार ने रिप्स—2022 योजना भी प्रारंभ की है जोकि 7 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगी।
  • इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना है।
  • अब तक रिप्स—2022 के अंतर्गत 3,200 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के 126 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
  • निवेश राशि एवं रोजगार उपलब्धता के अनुसार इसमें लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा श्रेणियों निर्धारित की गई है।

Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana


मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई?
– 1 फरवरी, 2019 को

  • राज्य सरकार ने युवाओं में योजना की लोकप्रियता को देखते हुए पुरुष आशार्थियों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह एवं महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रुपये प्रतिमाह किया गया।
  • लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि कर 1.60 लाख की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 2 लाख किया गया है।
  • योजना को नियोजनीय बनाते हुए पात्र बेरोजगार युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जा रही है।
  • योजना में 6.12 लाख बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर 1,697 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई?
— 18 दिसंबर, 2019 को

इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की गई?
— 20 अगस्त, 2020 को

घर—घर औषधि योजना कब शुरू की गई?
— 1 अगस्त, 2021 को

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू की गई?
— 19 नवंबर, 2020 को

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरू की गई?
— जून 2021 को

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना कब शुरू की गई?
— 2 अक्टूबर, 2011

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना कब शुरू की गई?
— 7 अप्रैल, 2013

राजस्थान सरकार ने निर्यातक बनो मिशन कब प्रारंभ किया गया?
-29 जुलाई, 2021 को

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू की गई?
— 5 अक्टूबर, 2021 से प्रारंभ

  • राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के 150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना—2021 प्रारंभ की गई है।
  • इसमें प्रत्येक वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को सम्पूर्ण कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को मिला स्कॉच अवार्ड


हाल में राजस्थान सरकार की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला?
1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
2. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
3. इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
4. उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- 3

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की घोषणा किस बजट में की गई?
1. 2019-20 में
2. 2020-21 में
3. 2021-22 में
4. 2022-23 में
उत्तर- 2

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरूआत जिन जिलों से की गई, उनमें शामिल नहीं है?
1. उदयपुर
2. बांसवाड़ा
3. झालावाड़
4. प्रतापगढ़
उत्तर- 3

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना सभी जिलों में कब से लागू की गई?
1. 19 नवंबर, 2020 को
2. 18 दिसंबर, 2021 को
3. 1  अप्रैल, 2022 को
4. 1 मई, 2022 को
उत्तर- 3

व्याख्या

– इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ 19 नवंबर, 2020 को किया गया।

  • 19 दिसंबर, 2022 को राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड के द्वितीय पुरस्कार (सिल्वर मेडल) से सम्मानित किया गया। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जिसके लिए उन्हें 6 रुपये की सहायता राशि 5 किस्तों में दी जा रही है।
  • सहयोगी संस्था आईपीई ग्लोबल है।
  • इस योजना को वर्ष 2020-21 में राजस्थान सरकार द्वारा 5 जनजातीय जिलों बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में शुरू किया गया, जिसे वर्ष 2022-23 में (1 अप्रैल, 2022 से) राज्य के सभी 33 जिलों में लागू कर दिया गया है।
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरी तरह से पेपरलेस योजना है जिसमें लाभार्थी को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना पडता, उसे स्वास्थ्य विभाग में दर्ज डाटा के आधार पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।
  • योजना के अन्तर्गत लगभग 3.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
  • राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य
 

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