पहला कारखाना अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ?

 

1881 का कारखाना अधिनियमः-
  • गवर्नर जनरल- लॉर्ड रिपन
  • इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था।

मुख्य प्रावधान-

  1. उन कारखानों पर लागू, जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी।
  2. 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर निषेध।
  3. 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित।
  4. साथ ही प्रतिदिन 1 घंटे का आराम एवं महीने में 4 दिन की छुट्टी।
1891 का कारखान अधिनियम
  • गवर्नर जनरलः लॉर्ड लैन्सडाउन
  • उद्देश्य – वयस्क श्रमिकों के हितार्थ

मुख्य प्रावधान –

  1. उन कारखानों पर लागू, जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 50 थी।
  2. 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर पूर्ण निषेध।
  3. 9 से 19 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 7 घंटे निर्धारित।
  4. औरतों को रात्रि में 8 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक कार्य करने पर निषेध तथा इनके काम करने की अवधि 11 घंटे प्रतिदिन निश्चित की।
  5. सप्ताह में एक दिन अवकाश की व्यवस्था।
1911 का कारखान अधिनियम
  • गवर्नर जनरलः लॉर्ड हार्डिंग
  • उद्देश्य – वयस्क श्रमिकों के हितार्थ।

मुख्य प्रावधान –

  1. यह अधिनियम 1891 के कारखाना अधि. का ही संशोधित रूप था।
  2. पुरुषों के कार्य करने की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित।
  3. अल्पायु बच्चों के 7 बजे शाम से लेकर 5 बजे सुबह तक काम करने पर रोक।
1922 का कारखाना अधिनियम
  • गवर्नर जनरलः लॉर्ड रीडिंग
  • उद्देश्य – श्रमिकों के हितार्थ।

मुख्य प्रावधान –

  1. यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू, जहां श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक हो, या बिजली का प्रयोग होता था।
  2. करखानों में कार्य करने वाले बच्चों की आयु 12 से 15 वर्ष के बीच निश्चित।
  3. साथ ही कार्य करने की अवधि 6 घंटे प्रतिदिन निर्धारित।
  4. यह अधिनियम 1920, 1926, 1931 में आंशिक रूप से संशोधित।
1934 का कारखाना अधिनियम
  • गवर्नर जनरलः लॉर्ड विलिंगटन
  • उद्देश्य – श्रमिकों के हितार्थ।

मुख्य प्रावधान –

  1. प्रथम बार मौसमी कारखाने एवं सदैव कार्यरत कारखाने में अंतर स्थापित किया गया।
  2. वयस्क श्रमिकों के काम के घंटो को 11 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया।
  3. अल्पायु बच्चों के कार्य के अवधि 5 घंटे प्रतिदिन निश्चित।
  4. नियमित रूप से कार्य करने वाले उद्योगों या कारखानों में वयस्क श्रमिकों के दैनिक कार्य की अवधि 10 घंटे प्रतिदिन निश्चित।
  5. श्रमिकों के आराम एवं चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई।
1946 का संशोधन अधिनियम
  • गवर्नर जनरलः लॉर्ड वेवेल
  • उद्देश्य – वयस्क श्रमिकों के हितार्थ

मुख्य प्रावधान –

  1. श्रमिकों के कार्य करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की।
  2. मौसमी कारखानों में कार्य करने की अवधि 10 घंटे निश्चित।
  3. 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीनों की व्यवस्था।

नोटः- स्वतंत्र भारत का पहला विस्तृत कारखाना अधिनियम 1948 ई. में लाया गया।

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