लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?

निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है?
अ. सेवा कर       ब. शिक्षा कर
स. सीमा कर      द. मार्ग कर (टोल टैक्स)
उत्तर- द
व्याख्या- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में टोल टैक्स प्रविष्टि 59 में प्रगणित है अर्थात् यह राज्यों का विषय है। इस प्रकार मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं सीमा कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं।

निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
अ. संघ लोक सेवा आयोग
ब. राज्य लोक सेवा आयोग
स. वित्त आयोग
द. योजना आयोग
उत्तर- द
व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों तथा अनु. 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आायोग की स्थापना 1950 में एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा की गई थी, जो अब 2014 से नीति आयोग कहलाता है।

संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई?
अ. 15 मई, 2005 को
ब. 5 जून, 2005 को
स. 15 जून, 2005 को
द. 12 अक्टूबर, 2005 को
उत्तर- स
सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित (लोकसभा द्वारा 11 मई, 2005 को तथा राज्य सभा द्वारा 12 मई, 2005 को) होने के बाद 15 जून, 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा यह उसके 120 दिन बाद 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हुआ।

उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री
अ. राजीव गांधी द्वारा
ब. विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा
स. नरसिम्हा राव द्वारा
द. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
उत्तर- स

लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
अ. अनु. 331           ब. अनु. 221
स. अनु. 121           द. अनु. 139
उत्तर – अ
व्याख्या- लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रावधानित है कि अनु. 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।